सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अलपत्र परेका सार्वजनिक निर्माण आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको म्याद थप गरी विकास निर्माणलाई गति दिने सरकारको विश्वास छ।

सरकारका अनुसार बजेट अभाव, सरकारी निकायबाट काम रोकिएको, समयमै भुक्तानी हुन नसकेको तथा अन्य प्राविधिक कारणले प्रभावित भएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिई सम्पन्न गराउने उद्देश्यले संशोधन गरिएको हो। यसबाट अधुरा सडक, पुल, सरकारी भवन तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनमा आउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न हुन नसक्नुको स्पष्ट कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिका पेश गर्नुपर्नेछ। सरकारले तोकेका आधार पूरा गरेपछि मात्र म्याद थप हुनेछ।

सरकारले यसपटक ठेकदारका लागि कडा सर्त पनि राखेको छ। म्याद थपिएको अवधिमा पनि काम पूरा नगरे सम्झौता रद्द गरिने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने तथा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

सरकारको भनाइमा यो निर्णय ठेकदारलाई छुट दिनेभन्दा पनि विभिन्न कारणले रोकिएका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सम्पन्न गराई सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले गरिएको हो। समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीको व्यवस्था कायम राखिएकाले यसलाई विकास निर्माणलाई अघि बढाउने व्यावहारिक कदमका रूपमा लिएएको छ।